राजस्थान पुलिस विभाग ने कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर और ड्राइवर के कुल 1469 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें 1378 पद ऑपरेटर और 91 पद ड्राइवर के लिए आरक्षित हैं। इच्छुक उम्मीदवार 28 अप्रैल 2025 से 17 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां

• ऑनलाइन आवेदन शुरू: 28 अप्रैल 2025
• आवेदन की अंतिम तिथि: 17 मई 2025
• आवेदन सुधार: 18-20 मई 2025
• परीक्षा (OMR आधारित): जून-जुलाई 2025 (सटीक तिथि जल्द घोषित होगी)
• एडमिट कार्ड: परीक्षा से कुछ दिन पहले जारी होगा

पात्रता मानदंड

• टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर: 12वीं (फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर) पास
• ड्राइवर: 12वीं पास + LMV/HMV ड्राइविंग लाइसेंस (1 जनवरी 2026 तक कम से कम 1 वर्ष पुराना)
• आयु सीमा (1 जनवरी 2026 के अनुसार):
  • ऑपरेटर: पुरुष – 02/01/2002 के बाद जन्म न हो; महिला – 02/01/1997 के बाद जन्म न हो
  • ड्राइवर: पुरुष – 02/01/1999; महिला – 02/01/1994 के बाद जन्म न हो
  • न्यूनतम आयु: 01/01/2008 (आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट)

शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET)

• पुरुष: ऊंचाई 168 सेमी, सीना 81-86 सेमी, दौड़ 5 किमी/25 मिनट
• महिला: ऊंचाई 152 सेमी, दौड़ 5 किमी/35 मिनट

आवेदन प्रक्रिया

• आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
• विज्ञापन ध्यानपूर्वक पढ़ें
• सभी आवश्यक दस्तावेज (फोटो, सिग्नेचर, आईडी) स्कैन कर तैयार रखें
• आवेदन भरें, जानकारी जांचें, प्रिंट निकालें और सुरक्षित रखें

यह भर्ती परीक्षा ऑफलाइन OMR मोड में होगी। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट देखते रहें।

भारत में सुरक्षा व्यवस्था के दो सबसे अहम पद हैं-राज्य पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए गठित स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) के डायरेक्टर। दोनों ही पदों की जिम्मेदारियां, अधिकार क्षेत्र और वेतन संरचना अलग-अलग हैं। आइए इनकी तुलना करते हैं:

DGP (Director General of Police)

भूमिका और अधिकार:

DGP किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस बल का सर्वोच्च अधिकारी होता है। DGP कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी संभालता है। यह पद भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के सबसे उच्च स्तर पर आता है और DGP सीधे राज्य के गृह मंत्रालय एवं मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है।

सैलरी और सुविधाएं:

DGP को 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे-मैट्रिक्स लेवल-17 (एपेक्स स्केल) में मासिक वेतन ₹2,25,000 मिलता है। इसके अलावा, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, सरकारी वाहन, आवास, ड्राइवर, घरेलू नौकर, मेडिकल सुविधा आदि भी मिलती हैं।

SPG डायरेक्टर (Director, Special Protection Group)

भूमिका और अधिकार:

SPG डायरेक्टर भारत के प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए गठित विशेष बल का प्रमुख होता है। यह पद केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिवालय के अधीन आता है और SPG डायरेक्टर प्रधानमंत्री की सुरक्षा रणनीति, योजना और उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालता है।

सैलरी और सुविधाएं:

SPG डायरेक्टर की सैलरी सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं है, लेकिन यह केंद्रीय सचिव स्तर के अधिकारियों के समकक्ष मानी जाती है, जो लगभग ₹2,25,000 प्रति माह के आसपास होती है3। SPG के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की सैलरी भी इसी रेंज में होती है, हालांकि आम कर्मचारियों की औसत सैलरी इससे कम है।

पावर और प्रभाव

• DGP:
  • पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था का प्रमुख
  • कानून-व्यवस्था बनाए रखने, क्राइम कंट्रोल, पब्लिक सेफ्टी, पुलिस फोर्स का प्रबंधन और नीति निर्धारण की शक्ति
  • राज्य सरकार को रिपोर्टिंग
• SPG डायरेक्टर:
  • प्रधानमंत्री और परिवार की सुरक्षा का राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मा
  • बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी
  • केंद्र सरकार/कैबिनेट सचिवालय को रिपोर्टिंग

सैलरी और सुविधाएं

• सैलरी:
  • दोनों का बेसिक वेतन लगभग समान-₹2,25,000 प्रति माह (7th Pay Commission के अनुसार)
  • अन्य भत्ते, सरकारी आवास, वाहन, सुरक्षा आदि सुविधाएं
  • SPG डायरेक्टर का वेतन भी इसी रेंज में अनुमानित है; SPG के टॉप अधिकारियों की सैलरी और सुविधाएं DGP के समकक्ष होती हैं
• पावर:
  • DGP राज्य स्तर पर सबसे पावरफुल पुलिस अधिकारी
  • SPG डायरेक्टर राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण
• सैलरी:
  • दोनों पदों की सैलरी लगभग समान-₹2,25,000+ प्रति माह
  • सरकारी सुविधाएं, आवास, वाहन, सुरक्षा दोनों को मिलती हैं

DGP और SPG डायरेक्टर दोनों ही अपने-अपने क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पद हैं। DGP जहां राज्य स्तर पर सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी है, वहीं SPG डायरेक्टर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। दोनों की सैलरी लगभग समान है, लेकिन उनकी शक्तियां और जिम्मेदारियां अलग-अलग हैं। इसलिए, किसी एक को ज्यादा पावरफुल कहना सही नहीं होगा-दोनों ही पद भारतीय सुरक्षा व्यवस्था के अभिन्न और सम्माननीय स्तंभ हैं।