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विदेशी शिक्षा

ट्रंप प्रशासन की सख्त छात्र वीजा नीतियों के कारण अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या में लगातार गिरावट

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ट्रंप प्रशासन की सख्त छात्र वीजा नीतियों के कारण अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। खासकर चीन जैसे देशों में वीजा इंटरव्यू लंबित रहने के कारण कई छात्र अमेरिका की पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप ब्रिटेन, हांगकांग, दुबई और अन्य एशियाई देशों में छात्रों की संख्या बढ़ रही है। ब्रिटेन में अंडरग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अंतरराष्ट्रीय आवेदन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, और हांगकांग की यूनिवर्सिटी भी अमेरिका से छात्रों के ट्रांसफर अनुरोधों को संभाल रही है। इस बदलाव से अमेरिका के उच्च शिक्षा संसाधनों और कॉलेजों को भी खतरा मंडरा रहा है क्योंकि छात्र संख्या घटने से बजट पर असर पड़ रहा है।

अमेरिका से निरस्त किए गए छात्रों की संख्या हजारों में है, जिनमें कई ऐसे छात्र भी हैं जिन्हें फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों या अन्य वजहों से वीजा वापस लिया गया है। ट्रंप प्रशासन की नजर में ऐसे छात्र अमेरिकी विश्वविद्यालयों की पढ़ाई के मकसद से हटकर विघटनकारी गतिविधियों के लिए आए हैं।

इसके विपरीत, ब्रिटेन में छात्र वीजा के लिए आवेदन में तेजी आई है। 2025 में ब्रिटेन में छात्र वीजा आवेदन अप्रैल के महीने में पिछले साल के मुकाबले 54% बढ़ गए हैं। ब्रिटेन सरकार ने छात्र वीजा शुल्क भी संशोधित किया है, जो लगभग £524 (करीब $710) है। ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों को वीजा प्रक्रिया जल्दी शुरू करने की सलाह दी जा रही है।

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इनोवेशन और स्टार्टअप

भारत-EU के बीच हुई FTA डील से यूरोप में भारतीयों के लिए नौकरी और पढ़ाई होगी आसान

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भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच 27 जनवरी 2026 को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर हस्ताक्षर हुए, जो भारतीयों के लिए यूरोप में नौकरी और पढ़ाई के रास्ते खोलेगा।
यह डील 18 साल की लंबी वार्ता के बाद हुई, जिसमें व्यापार, सेवाओं और लोगों की आवाजाही को बढ़ावा दिया गया।

नौकरी और पढ़ाई पर असर

FTA से IT, सर्विस सेक्टर और अन्य प्रोफेशनल्स के लिए वीजा प्रक्रिया आसान होगी, जिससे लाखों भारतीयों को EU देशों (जैसे जर्मनी, फ्रांस) में काम के अवसर मिलेंगे।​
शिक्षा क्षेत्र में स्टूडेंट वीजा और स्किल्ड वर्कर मोबिलिटी बढ़ेगी, खासकर MSMEs और लेबर-इंटेंसिव सेक्टर्स में।​
निर्यात दोगुना होने से रोजगार सृजन होगा, लेकिन तुर्की जैसे देशों के सामान पर पाबंदी रहेगी।​

आर्थिक फायदे

भारत को EU के 97% टैरिफ लाइंस में एक्सेस मिलेगा, जबकि EU को भारत के 92% बाजार में।​
ऑटो सेक्टर में इंपोर्ट ड्यूटी 110% से घटकर 10% होगी (2.5 लाख यूनिट कोटा), लेकिन EVs को 5 साल छूट।

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विदेशी शिक्षा

गिरते रुपये ने विदेश में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों का खर्च अचानक बढ़ा दिया है, जिससे परिवारों पर बढ़ा आर्थिक बोझ

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हां, गिरते रुपये ने विदेश में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के लिए ट्यूशन फीस, रहने-खाने और अन्य खर्चों को अचानक बढ़ा दिया है, जिससे परिवारों पर भारी आर्थिक दबाव पड़ रहा है।

रुपये की गिरावट का स्तर

भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90 रुपये के आसपास पहुंच गया है, जो पिछले आठ-नौ महीनों में 84 रुपये से लगभग 7% की गिरावट दर्शाता है। इस कमजोरी से विदेशी मुद्रा में चुकाए जाने वाले सभी खर्च सीधे महंगे हो जाते हैं, खासकर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में।

छात्रों पर प्रभाव

2024 में 7.6 लाख भारतीय छात्रों ने उच्च शिक्षा के लिए विदेश का रुख किया, लेकिन अब मासिक खर्च 20-30 हजार रुपये और सालाना 2-3 लाख रुपये अतिरिक्त बढ़ गया है। उदाहरणस्वरूप, 50,000 डॉलर की सालाना फीस पहले 41.5 लाख रुपये थी, जो अब 44.7 लाख रुपये हो गई। एजुकेशन लोन के ब्याज और वीजा प्रोसेसिंग फीस में भी 4% की बढ़ोतरी हुई है।

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परिवारों की चुनौतियां

परिवार घरेलू खर्चों के साथ लोन किस्तें चुकाते हुए अतिरिक्त बोझ झेल रहे हैं, जबकि छात्र पार्ट-टाइम नौकरियां कर रहे हैं। कुछ छात्र सस्ते देशों पर विचार कर रहे हैं या पढ़ाई बीच में छोड़ने की सोच रहे हैं।

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ब्रेकिंग न्यूज़

छात्रों के लिए सुनहरा मौका! भारत में कैंपस ओपन करना चाहती हैं फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज

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भारत और फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज के बीच हाल के समझौतों और भारत की नई शिक्षा नीति के कारण आने वाले सालों में भारत में विदेशी कैंपस तेजी से बढ़ रहे हैं, जिनमें यूरोपीय देशों (जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया) की यूनिवर्सिटीज आगे हैं और फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज भी इसी ट्रेंड में भारत में उपस्थिति बढ़ाने को लेकर उत्सुक हैं। यह भारतीय छात्रों के लिए घर बैठे अंतरराष्ट्रीय स्तर की डिग्री और रिसर्च एक्सपोजर पाने का अच्छा मौका बन रहा है।

क्या हो रहा है अभी

  • भारत सरकार और UGC ने ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनसे चुनिंदा टॉप विदेशी यूनिवर्सिटीज को भारत में फिजिकल कैंपस खोलने की अनुमति मिल रही है, ताकि वे यहां की डिग्री सीधे ऑफर कर सकें।
  • 2025 तक कई यूके और अन्य देशों की यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस खोलने के लिए Letter of Intent या औपचारिक मंजूरी दी जा चुकी है, और 2026–27 के आसपास इनके बैच शुरू होने की योजना है।

छात्रों के लिए मुख्य फायदे

  • कम लागत: वही या मिलती‑जुलती विदेशी डिग्री भारतीय शहरों में, आम तौर पर विदेश जाने की तुलना में काफी कम कुल खर्च (फीस + रहने का खर्च) में मिल सकती है।
  • ग्लोबल एक्सपोजर: इंटरनेशनल फैकल्टी, करिकुलम और रिसर्च प्रोजेक्ट्स के जरिए छात्रों को ग्लोबल जॉब मार्केट के हिसाब से स्किल्स मिलेंगी, और आगे मास्टर्स/पीएचडी के लिए ट्रांज़िशन आसान होगा।

फिनलैंड यूनिवर्सिटीज की संभावनाएं

  • नई शिक्षा नीति और विदेशी कैंपस के लिए बने फ्रेमवर्क के कारण नॉर्डिक देशों की यूनिवर्सिटीज (जिनमें फिनलैंड भी शामिल है) के लिए भी भारत में ऑफशोर या जॉइंट कैंपस खोलने की राह खुली हुई है, खासकर STEM, शिक्षा, सस्टेनेबिलिटी और आईसीटी जैसे क्षेत्रों में।
  • अभी मुख्य औपचारिक घोषणाएं यूके और कुछ अन्य देशों की यूनिवर्सिटीज के लिए दिख रही हैं, इसलिए फिनिश यूनिवर्सिटीज के बारे में ताज़ा जानकारी के लिए सीधे उनकी आधिकारिक साइटें, इंडिया ऑफिस/एजुकेशन फेयर और भारतीय दूतावास/एजुकेशन फिनलैंड के अपडेट नियमित रूप से चेक करना फायदे का सौदा रहेगा।

आप क्या कर सकते हैं अभी

  • 11th–12th या ग्रेजुएशन के स्तर पर हों तो उन इंडियन शहरों (दिल्ली‑NCR, बेंगलुरु, मुंबई आदि) पर नजर रखें जहां विदेशी कैंपस घोषित या प्लान हो रहे हैं, और उनकी एलिजिबिलिटी, फीस व स्कॉलरशिप डिटेल्स समय‑समय पर देखें।
  • अगर खास तौर पर फिनलैंड टार्गेट है तो:
    • फिनिश यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर “India campus”, “offshore campus” या “joint programme in India” जैसे सेक्शन देखें।
    • एरास्मस+/एक्सचेंज या ट्विनिंग प्रोग्राम ढूंढें, जिनमें पहले कुछ सेमेस्टर भारत और बाकी फिनलैंड में हो सकते हैं।
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