डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के खिलाफ अमेरिकी अदालत में मुकदमा दायर करने वाली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी न केवल शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित है, बल्कि संपत्ति और संसाधनों के मामले में भी दुनिया की सबसे अमीर यूनिवर्सिटी मानी जाती है।

दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी एंडोमेंट

• हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कुल एंडोमेंट (निधि) 2024 के अंत तक $53.2 अरब (करीब 4.4 लाख करोड़ रुपये) पहुंच गया है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा शैक्षणिक एंडोमेंट बनाता है।

• यह एंडोमेंट 14,600 से अधिक अलग-अलग फंड्स में बंटा है, जिनमें से अधिकांश दानदाताओं द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों (जैसे स्कॉलरशिप, रिसर्च, फैकल्टी, आदि) के लिए निर्धारित हैं।

• हर साल हार्वर्ड अपने एंडोमेंट का लगभग 5% (2024 में करीब $2.4 अरब) अपने ऑपरेशनल खर्चों, रिसर्च, स्कॉलरशिप और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में खर्च करती है।

क्या यह धन तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है?

• आम धारणा के विपरीत, हार्वर्ड का पूरा एंडोमेंट बैंक खाते की तरह तुरंत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

• करीब 80% एंडोमेंट फंड्स दानदाताओं की शर्तों के अनुसार ही खर्च किए जा सकते हैं, और केवल 20% फंड्स ही अपेक्षाकृत लचीले हैं।

• बड़ी राशि हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी, और रियल एस्टेट में निवेशित है, जिसे तुरंत नकद में बदलना संभव नहीं होता।

फंडिंग विवाद और ट्रंप प्रशासन

• ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड की अरबों डॉलर की संघीय फंडिंग रोकने और टैक्स छूट खत्म करने की धमकी दी थी, जिससे यूनिवर्सिटी की रिसर्च और स्कॉलरशिप पर सीधा असर पड़ सकता था।

• हार्वर्ड ने अदालत में दलील दी कि फंडिंग रोकना न केवल विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता पर हमला है, बल्कि कैंसर, अल्जाइमर जैसी बीमारियों पर चल रही अहम रिसर्च को भी बाधित करेगा।

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी न सिर्फ शिक्षा बल्कि संपत्ति के मामले में भी दुनिया की सबसे ताकतवर संस्थाओं में शुमार है। $53.2 अरब का एंडोमेंट इसे वित्तीय रूप से बेहद मजबूत बनाता है, लेकिन इस धन का अधिकांश हिस्सा दानदाताओं की शर्तों के अनुसार ही खर्च किया जा सकता है। ट्रंप प्रशासन के साथ कानूनी लड़ाई में हार्वर्ड की आर्थिक ताकत उसे लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता देती है, लेकिन यह भी सच है कि संघीय फंडिंग पर निर्भरता और कानूनी-प्रशासनिक शर्तें उसकी सीमाएं भी तय करती हैं।

भारत में सुरक्षा व्यवस्था के दो सबसे अहम पद हैं-राज्य पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए गठित स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) के डायरेक्टर। दोनों ही पदों की जिम्मेदारियां, अधिकार क्षेत्र और वेतन संरचना अलग-अलग हैं। आइए इनकी तुलना करते हैं:

DGP (Director General of Police)

भूमिका और अधिकार:

DGP किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस बल का सर्वोच्च अधिकारी होता है। DGP कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी संभालता है। यह पद भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के सबसे उच्च स्तर पर आता है और DGP सीधे राज्य के गृह मंत्रालय एवं मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है।

सैलरी और सुविधाएं:

DGP को 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे-मैट्रिक्स लेवल-17 (एपेक्स स्केल) में मासिक वेतन ₹2,25,000 मिलता है। इसके अलावा, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, सरकारी वाहन, आवास, ड्राइवर, घरेलू नौकर, मेडिकल सुविधा आदि भी मिलती हैं।

SPG डायरेक्टर (Director, Special Protection Group)

भूमिका और अधिकार:

SPG डायरेक्टर भारत के प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए गठित विशेष बल का प्रमुख होता है। यह पद केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिवालय के अधीन आता है और SPG डायरेक्टर प्रधानमंत्री की सुरक्षा रणनीति, योजना और उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालता है।

सैलरी और सुविधाएं:

SPG डायरेक्टर की सैलरी सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं है, लेकिन यह केंद्रीय सचिव स्तर के अधिकारियों के समकक्ष मानी जाती है, जो लगभग ₹2,25,000 प्रति माह के आसपास होती है3। SPG के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की सैलरी भी इसी रेंज में होती है, हालांकि आम कर्मचारियों की औसत सैलरी इससे कम है।

पावर और प्रभाव

• DGP:
  • पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था का प्रमुख
  • कानून-व्यवस्था बनाए रखने, क्राइम कंट्रोल, पब्लिक सेफ्टी, पुलिस फोर्स का प्रबंधन और नीति निर्धारण की शक्ति
  • राज्य सरकार को रिपोर्टिंग
• SPG डायरेक्टर:
  • प्रधानमंत्री और परिवार की सुरक्षा का राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मा
  • बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी
  • केंद्र सरकार/कैबिनेट सचिवालय को रिपोर्टिंग

सैलरी और सुविधाएं

• सैलरी:
  • दोनों का बेसिक वेतन लगभग समान-₹2,25,000 प्रति माह (7th Pay Commission के अनुसार)
  • अन्य भत्ते, सरकारी आवास, वाहन, सुरक्षा आदि सुविधाएं
  • SPG डायरेक्टर का वेतन भी इसी रेंज में अनुमानित है; SPG के टॉप अधिकारियों की सैलरी और सुविधाएं DGP के समकक्ष होती हैं
• पावर:
  • DGP राज्य स्तर पर सबसे पावरफुल पुलिस अधिकारी
  • SPG डायरेक्टर राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण
• सैलरी:
  • दोनों पदों की सैलरी लगभग समान-₹2,25,000+ प्रति माह
  • सरकारी सुविधाएं, आवास, वाहन, सुरक्षा दोनों को मिलती हैं

DGP और SPG डायरेक्टर दोनों ही अपने-अपने क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पद हैं। DGP जहां राज्य स्तर पर सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी है, वहीं SPG डायरेक्टर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। दोनों की सैलरी लगभग समान है, लेकिन उनकी शक्तियां और जिम्मेदारियां अलग-अलग हैं। इसलिए, किसी एक को ज्यादा पावरफुल कहना सही नहीं होगा-दोनों ही पद भारतीय सुरक्षा व्यवस्था के अभिन्न और सम्माननीय स्तंभ हैं।