बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में रेंज ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट के 24 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 1 मई 2025 से 1 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां

• अधिसूचना जारी: 29 अप्रैल 2025
• आवेदन आरंभ: 1 मई 2025
• आवेदन की अंतिम तिथि: 1 जून 2025
• शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 1 जून 2025
• परीक्षा तिथि: 23 जून 2025 (निर्धारित)

वैकेंसी डिटेल्स

• कुल पद: 24
• श्रेणीवार वितरण:
  • अनारक्षित (UR): 2
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 1
  • अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC): 3
  • पिछड़ा वर्ग (BC): 7
  • अनुसूचित जाति (SC): 10
  • अनुसूचित जनजाति (ST): 1

पात्रता मानदंड

• शैक्षणिक योग्यता: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्न में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री – पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन, भूविज्ञान, गणित, भौतिकी, जैव प्रौद्योगिकी, प्राणी विज्ञान, कृषि, वानिकी या इंजीनियरिंग।
• आयु सीमा (1 जनवरी 2025 के अनुसार):
  • सामान्य (पुरुष): 21-37 वर्ष
  • सामान्य (महिला), BC/EBC: 21-40 वर्ष
  • SC/ST: 21-42 वर्ष (सरकारी नियमानुसार छूट लागू)।

चयन प्रक्रिया

• लिखित परीक्षा (ऑब्जेक्टिव टाइप, 100 प्रश्न, 100 अंक, 2 घंटे)
• साक्षात्कार
• शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET)
• मेडिकल परीक्षण

आवेदन प्रक्रिया

• BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट (bpssc.bihar.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें
• सभी जरूरी दस्तावेज (फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, आधार आदि) अपलोड करें
• आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म का प्रिंट सुरक्षित रखें

वेतनमान

• चयनित अभ्यर्थियों को लेवल-6 (₹35,400 – ₹1,12,400) वेतनमान मिलेगा।

इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम तिथि से पहले आवेदन करें और विस्तृत जानकारी के लिए BPSSC की आधिकारिक अधिसूचना अवश्य पढ़ें।

भारत में सुरक्षा व्यवस्था के दो सबसे अहम पद हैं-राज्य पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए गठित स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) के डायरेक्टर। दोनों ही पदों की जिम्मेदारियां, अधिकार क्षेत्र और वेतन संरचना अलग-अलग हैं। आइए इनकी तुलना करते हैं:

DGP (Director General of Police)

भूमिका और अधिकार:

DGP किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस बल का सर्वोच्च अधिकारी होता है। DGP कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी संभालता है। यह पद भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के सबसे उच्च स्तर पर आता है और DGP सीधे राज्य के गृह मंत्रालय एवं मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है।

सैलरी और सुविधाएं:

DGP को 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे-मैट्रिक्स लेवल-17 (एपेक्स स्केल) में मासिक वेतन ₹2,25,000 मिलता है। इसके अलावा, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, सरकारी वाहन, आवास, ड्राइवर, घरेलू नौकर, मेडिकल सुविधा आदि भी मिलती हैं।

SPG डायरेक्टर (Director, Special Protection Group)

भूमिका और अधिकार:

SPG डायरेक्टर भारत के प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए गठित विशेष बल का प्रमुख होता है। यह पद केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिवालय के अधीन आता है और SPG डायरेक्टर प्रधानमंत्री की सुरक्षा रणनीति, योजना और उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालता है।

सैलरी और सुविधाएं:

SPG डायरेक्टर की सैलरी सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं है, लेकिन यह केंद्रीय सचिव स्तर के अधिकारियों के समकक्ष मानी जाती है, जो लगभग ₹2,25,000 प्रति माह के आसपास होती है3। SPG के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की सैलरी भी इसी रेंज में होती है, हालांकि आम कर्मचारियों की औसत सैलरी इससे कम है।

पावर और प्रभाव

• DGP:
  • पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था का प्रमुख
  • कानून-व्यवस्था बनाए रखने, क्राइम कंट्रोल, पब्लिक सेफ्टी, पुलिस फोर्स का प्रबंधन और नीति निर्धारण की शक्ति
  • राज्य सरकार को रिपोर्टिंग
• SPG डायरेक्टर:
  • प्रधानमंत्री और परिवार की सुरक्षा का राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मा
  • बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी
  • केंद्र सरकार/कैबिनेट सचिवालय को रिपोर्टिंग

सैलरी और सुविधाएं

• सैलरी:
  • दोनों का बेसिक वेतन लगभग समान-₹2,25,000 प्रति माह (7th Pay Commission के अनुसार)
  • अन्य भत्ते, सरकारी आवास, वाहन, सुरक्षा आदि सुविधाएं
  • SPG डायरेक्टर का वेतन भी इसी रेंज में अनुमानित है; SPG के टॉप अधिकारियों की सैलरी और सुविधाएं DGP के समकक्ष होती हैं
• पावर:
  • DGP राज्य स्तर पर सबसे पावरफुल पुलिस अधिकारी
  • SPG डायरेक्टर राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण
• सैलरी:
  • दोनों पदों की सैलरी लगभग समान-₹2,25,000+ प्रति माह
  • सरकारी सुविधाएं, आवास, वाहन, सुरक्षा दोनों को मिलती हैं

DGP और SPG डायरेक्टर दोनों ही अपने-अपने क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पद हैं। DGP जहां राज्य स्तर पर सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी है, वहीं SPG डायरेक्टर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। दोनों की सैलरी लगभग समान है, लेकिन उनकी शक्तियां और जिम्मेदारियां अलग-अलग हैं। इसलिए, किसी एक को ज्यादा पावरफुल कहना सही नहीं होगा-दोनों ही पद भारतीय सुरक्षा व्यवस्था के अभिन्न और सम्माननीय स्तंभ हैं।