हाइलाइट्स (Bullet Points)

•             माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (एमसीयू) में शिक्षकों की नियुक्ति पर उठे सवाल

•             इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग की प्रमुख डॉ. मोनिका वर्मा पर जातीय और क्षेत्रीय भेदभाव का आरोप

•             डॉ. अभिषेक यादव का दावा – बाहरी राज्यों से अयोग्य शिक्षकों को मिल रही प्राथमिकता

•             शैक्षणिक उपलब्धियों पर उठे सवाल – हाईस्कूल से लेकर पीजी तक अंक सीमारेखा पर

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•             पीएचडी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विषय में नहीं, फिर भी विभागाध्यक्ष का दायित्व

•             हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने माना अयोग्य, एमसीयू ने प्रोफेसर पद पर किया योग्य

•             चयन प्रक्रिया और आरक्षण नियमों में हेरफेर का आरोप

•             विश्वविद्यालय प्रशासन का पक्ष – “नियुक्तियां पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुसार”

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।

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माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (एमसीयू) में नियुक्तियों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग की प्रमुख डॉ. मोनिका वर्मा पर अतिथि प्राध्यापक डॉ. अभिषेक यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉ. यादव का कहना है कि विभाग में न केवल नियमों की अनदेखी हो रही है, बल्कि वर्ग विशेष और अन्य राज्यों से आए अतिथियों को प्राथमिकता देकर मध्यप्रदेश के स्थानीय एवं योग्य शिक्षकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है।

डॉ. मोनिका वर्मा की योग्यता पर उठे सवाल

डॉ. अभिषेक यादव ने आरोप लगाया कि डॉ. मोनिका वर्मा की शैक्षणिक योग्यता और अनुभव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग से प्रत्यक्ष तौर पर मेल नहीं खाते। उनके अनुसार –

•             हाईस्कूल में 53.57%,

•             हायर सेकेंडरी में 49.5%,

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•             स्नातक में 50.41%,

•             और स्नातकोत्तर (पीजी) में 60% अंक हैं।

डॉ. यादव का कहना है कि डॉ. मोनिका ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विषय में न पीएचडी की है और न ही उनके पास इस क्षेत्र का पर्याप्त अनुभव है। इसके बावजूद उन्हें शिक्षक भर्ती और विभागाध्यक्ष पद का दायित्व लगातार मिल रहा है।

हिमाचल प्रदेश में अयोग्य, मध्यप्रदेश में प्रोफेसर कैसे?

डॉ. यादव ने सवाल उठाया कि जब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने डॉ. मोनिका वर्मा को एसोसिएट प्रोफेसर पद पर अयोग्य घोषित किया, तो मध्यप्रदेश में एमसीयू ने उन्हें प्रोफेसर पद के लिए किस आधार पर योग्य मान लिया? आरोप है कि चयन प्रक्रिया में हेरफेर कर उन्हें लाभ पहुँचाया गया।

‘बाहरी राज्यों को प्राथमिकता’

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डॉ. यादव का आरोप है कि डॉ. मोनिका ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तरप्रदेश से आए शिक्षकों को वरीयता दी जबकि मध्यप्रदेश निवासी और योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार किया गया। स्वयं ओबीसी वर्ग से आने वाले डॉ. यादव का कहना है कि उन्हें पर्याप्त कक्षाएं नहीं दी जा रही हैं, जबकि बाहरी राज्यों से आने वाले शिक्षक, चाहे योग्य हों या न हों, प्राथमिकता पा रहे हैं।

आरक्षण नियमों की अनदेखी

आरोपों के मुताबिक, अतिथि प्राध्यापकों की चयन प्रक्रिया में आरक्षण नीति की साफ़ अनदेखी की गई। कई नामों को प्राथमिकता सूची में ऊपर-नीचे करके लाभ पहुँचाया गया, जिससे स्थानीय और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार वंचित रह गए।

विश्वविद्यालय प्रशासन का पक्ष

इस मामले पर विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि सभी नियुक्तियां विश्वविद्यालय की स्थापित प्रक्रिया और निर्धारित मानकों के अनुसार की जाती हैं। किसी भी प्रकार का पक्षपात या भेदभाव नहीं किया जा रहा है।

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प्रशासन का कहना है कि –

•             योग्यता और अनुभव के आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन होता है।

•             किसी राज्य विशेष, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव का आरोप तथ्यों से परे है।

•             यदि किसी शिक्षक या उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया पर आपत्ति है, तो उसे लिखित में ज्ञापन देकर शिकायत करनी चाहिए, ताकि उच्च स्तरीय जांच कराई जा सके।

👉 इस प्रकार, एक ओर जहां आरोप पक्षपात और हेरफेर के हैं, वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन खुद पर लगे सभी आरोपों को निराधार बताते हुए नियमों के अनुसार चयन का दावा कर रहा है। अब देखना होगा कि इस पूरे विवाद पर उच्च शिक्षा विभाग या सरकार किस तरह की जांच और कार्रवाई करती है।

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